३३ वर्षे घाम गाळला, आता हातात काय? वाळूजमधील विप्रोच्या २०८ कामगारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह!

छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी ( संदीप लोखंडे ) :

वयाची उमेदीची वर्षे कंपनीच्या सेवेत घालवली… आयुष्याचा मोठा काळ मशीनच्या आवाजात, मेहनतीत आणि कुटुंबाच्या स्वप्नांसाठी राबण्यात गेला… मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरखर्चासाठी आणि भविष्याच्या आशेने आयुष्यभर कष्ट केले. मात्र, आता याच कामगारांच्या आयुष्यात अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. वाळूज एमआयडीसीतील विप्रो एंटरप्रायझेस प्रा. लि. कंपनी बंद करण्याच्या निर्णयामुळे तब्बल २०८ कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

कंपनीने ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कारखाना बंद करण्यासंदर्भातील नोटीस दिली आहे. या निर्णयाला विप्रो कामगार संघटनेने विरोध दर्शवला असून, महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

विशेष म्हणजे, या कामगारांपैकी अनेकांनी कंपनीत २८ ते ३३ वर्षे सेवा बजावली आहे. आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे ज्या कंपनीत घालवली, त्याच कंपनीच्या बंद होण्याच्या निर्णयामुळे आता पुढे काय, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. अनेक कामगारांच्या आयुष्याचा मोठा भाग कंपनीच्या सेवेत गेला असून, उर्वरित आयुष्याची आर्थिक घडी कशी बसवायची, याची चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

३३ वर्षांच्या सेवेचे मोल काय?

कामगारांसाठी नोकरी म्हणजे केवळ महिन्याच्या पगाराचे साधन नसते; तर ती संपूर्ण कुटुंबाच्या जगण्याचा आधार असते. घराचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च आणि कुटुंबाच्या भविष्याची स्वप्ने या सर्व गोष्टी नोकरीशी जोडलेल्या असतात. अशा परिस्थितीत कारखाना बंद होण्याचा निर्णय कामगारांसाठी केवळ रोजगाराचा प्रश्न राहत नाही, तर तो त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या भविष्याशी जोडला जातो.

कामगार संघटनेने आपल्या निवेदनात कंपनीच्या बंदच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. कंपनीने दिलेली कारणे चुकीची असल्याचा दावा करत, कारखाना बंद करण्यासाठी आवश्यक शासकीय परवानगी घेतली आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

दुसरीकडे, कंपनीने आपल्या नोटिशीत जीएलएस दिव्यांची घटती मागणी, कमी झालेले उत्पादन आणि वाढता उत्पादन खर्च ही कारखाना बंद करण्यामागील प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत. कंपनीच्या मते, आर्थिक तोटा आणि उत्पादन सुरू ठेवण्यातील अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता कामगार विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष

विप्रो कामगार संघटनेने कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे धाव घेत कारखाना बंद करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात कामगारांचे हित, कंपनीची भूमिका आणि कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार करून शासन काय निर्णय घेते, याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.

आयुष्याची ३०-३३ वर्षे कामाच्या ठिकाणी घालवलेल्या कामगारांसाठी हा केवळ कंपनी बंद होण्याचा विषय नाही; तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उद्याच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे कामगारांच्या दीर्घ सेवेचा सन्मान राखला जाणार का, त्यांच्या भविष्याबाबत योग्य तोडगा निघणार का आणि २०८ कामगारांना दिलासा मिळणार का? या प्रश्नांची उत्तरे आता संबंधित व्यवस्थापन आणि शासनाच्या भूमिकेतूनच स्पष्ट होतील.

॰॰॰॰॰॰॰॰॰